ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ Swiggy Instamart ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

FSSAI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿਧੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਟਾਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FSSAI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (CAPA) ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

Swiggy Instamart ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ?

FSSAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ Swiggy Instamart ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਸੜੇ ਹੋਏ, ਖਰਾਬ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'NOICE Eggs' ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, FSSAI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅੰਡੇ, ਖਰਾਬ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

FSSAI ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 'Healthify 100% Whey Protein' (1 kg) ਅਤੇ 'Noice Homestyle Madras Mixture with Peanuts' ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'Akshayakalpa Organic Eggs' ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ, ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੱਕੇ ਦਾ ਪਰਾਠਾ' ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਬਦਬੂਦਾਰ ਬਦਬੂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Swiggy Instamart ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਖਰਾਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

FSSAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ।

ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ

FSSAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ, ਅਵੈਧ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ FSSAI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, FSSAI ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਪਾਲਣਾ ਜਾਂਚ, ਉਤਪਾਦ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਭੋਜਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ 'ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ "ਕਸ਼ਮੀਰ" ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਮਦਦ

ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਰਾਨ 

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਬਿਤਾਏ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ 

ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Amritsar News : ਭਕਨਾ ਕਲਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; 9 ਕਾਬੂ

ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਅਤੇ ਐਸ ਓ ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਰਮਾਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਏ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 343 ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਿਸਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨਸੇਵਾਵਾਂ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਝਿੰਜਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਸਕੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਛੁੱਟੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮੰਡੀ, ਸੋਲਨ, ਸਿਰਮੌਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ, ਮੰਡੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਬਾ ਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਰਾਓਂ (ਬਿਲਾਸਪੁਰ), ਸਰਾਹਨ (ਸ਼ਿਮਲਾ) ਅਤੇ ਚੁਵਾੜੀ (ਚੰਬਾ) ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕੁਕੁਮਸੇਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(V) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

'ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ' ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰਹੇ; ਡੀਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ), ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਉਖਾੜਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ - ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ (ਸਾਥੀ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹1.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹1.04 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹75,000 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ₹25,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ₹5,51,380 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 41ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

'ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਮਾਵਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ'

ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰਿਆ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

'IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਹਿਰ ਮਾਂਵਾਂ ਬਣੋ' ਕਲਿੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ....

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲੰਬੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 78 ਸਾਲਾ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"- ਹਸੀਨਾ

ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵੇ - ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਢਾਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ?

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ।"

ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1901 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ  ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡੁੱਗਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ  ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਸਾਬਕਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ  ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ  ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ  ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ,  ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,  ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ,  ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 68ਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ (ਤਕਨੀਕੀ) ਯਾਨੀ SSCW (ਟੈਕ)-68 ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, joinindianarmy.nic.in 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ?

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਸੀਮਾ: ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਉਮਰ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ 20 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਸਟ੍ਰੀਮ) ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਫਸਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ, ਗਯਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 49 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 49 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Rajasthan : 2921 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 140 ਸਕੂਲ

Uttarakhand Landslide Viral Video : ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਕੰਡਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੱਦੂਖਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਹਾੜੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਟਾਪ ਹੈ।

Fortunately no casualties or injuries. The building had been vacated.

But take a look at the slope and the kind of construction.... Is it really that much of a surprise that it collapsed.#uttarakhand pic.twitter.com/ijU6EgOT5c

— Sidharth Shukla (@sidhshuk) July 9, 2026

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... 'Honeymoon' Viral Video : ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਲਈ ਸਜਿਆ ਸੀ ਰੇਲ ਦਾ AC ਕੋਚ ਦਾ ਕੈਬਿਨ

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... 2921 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 140 ਸਕੂਲ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ, ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਓਵਰਫਲੋ

ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 'ਕਿਊ' ਪਾਕੇਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 105 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਊ HIG ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਡਿੱਗ ਗਈ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37C ਵਿੱਚ 'ਇੰਪੀਰੀਆ ਐਸਫੋਰਾ' ਫੇਜ਼ 2 ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤ ਟਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ

ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਢਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਪੰਚ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan News) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1,06,445 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ 15.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 7,93,158 ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 140 ਸਕੂਲ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 189 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 7200 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 531 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 3.6%, ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 4.4% ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 7.5% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੰਡੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 8.1% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 6.8% ਹੈ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ 69,983 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 63,117 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 1,475 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਧੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਜਿਸ਼

2,921 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਅਤੇ 30,003 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਹਨ। 62,445 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 1,047 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 10,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 9,703 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 11.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 10,439 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਪਛੜੇ ਸਕੂਲ

ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 84.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 84.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 41.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ 65.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 40,692 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ 24,439 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਲਈ ਸਜਿਆ ਸੀ ਰੇਲ ਦਾ AC ਕੋਚ ਦਾ ਕੈਬਿਨ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ TC ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

ਡੈਕੋ ਵਿੱਚ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (Ticket checker) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਨਿੱਜੀ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯੁਕਤ

ਇਹ ਘਟਨਾ 6 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੰਬਰ 11002 ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਨੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

What’s happening here ???????????????????????? pic.twitter.com/PGW1TqmyWc

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) July 7, 2026

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਸਜਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਪੂਰਾ ਕੈਬਿਨ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਧੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਜਿਸ਼

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਨਵੇਲ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਐਮਆਈਡੀਸੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਸਿਲੰਡਰ ਘਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ 

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਿਆ

ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਪਰੀ-ਚਿੰਚਵਾੜ ਦੇ ਮੋਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰ ਸੀ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗਰਜ ਕਾਰਨ ਉਪਨਗਰੀਏ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Punjab Weather 9 July : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਏ ਸੁਆਹ, ਜਾਣੋ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਗਭਗ ₹470 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ, ਨਿਫਟੀ ਐਫਐਮਸੀਜੀ, ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੂਚਕਾਂਕ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ, 2,525 ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 694 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; 86 ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

KPS ਗਿੱਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ 95 ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ... ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ...

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਲਗਭਗ 5% ਵਧ ਕੇ $78.09 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ WTI ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਲਗਭਗ $74 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।

ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95.50 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ 0.6% ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ 94.60–95.30 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 95.30 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

FIIS ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FIIs ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, FIIs ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹393.19 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹383.43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... 'Diljit Dosanjh ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ'

ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ (ARPU) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ?

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਅਨਿਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਧਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਂਕਟ ਸਾਈ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਛੱਤ ਤੋਂ ਧੱਕਾ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਈ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੰਧਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਟੌਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦਾ ਟੀਕਾ

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਧਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਕੈਨੂਲਾ ਰਾਹੀਂ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ। 

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਦੂਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸੱਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ZEE5 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ: ਕੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਮਾਚੀਆਂ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਚਿਸ: ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੋਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ

ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮਾਚਿਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੱਬੂ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, 1996 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ "ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਚਰਖਾ ਚਲੇ" ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 1997 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। 'ਮਾਚਿਸ' ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, 13 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ।

Satluj may have paused. But the conversation it started hasn’t.

Thank you for the incredible love.
We hope to bring it back soon.#Satluj pic.twitter.com/Ox3MZIBvlT

— ZEE5Official (@ZEE5India) July 5, 2026

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

Shocked and saddened by the arbitrary removal of #Satluj from #ZEE5 in India.
A powerful film that courageously unveils Punjab’s painful history and honours the supreme sacrifice of S. Jaswant Singh Ji Khalra cannot be silenced this way.
This is not mere censorship — it is an… pic.twitter.com/yfrkMKYq5D

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 5, 2026

ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ: ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ

ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ 89 ਤੋਂ 94 ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, 'ਚੋਣ', 'ਪਾਰਟੀ', 'MLA' ਅਤੇ 'MP' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਕੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

'ਸਤਲੁਜ' 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਸਿਰਲੇਖ 'ਪੰਜਾਬ-95' ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ 120 ਤੋਂ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲ ਕੇ 'ਘੱਲੂਘਾਰਾ' ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬ-95' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਸਤਲੁਜ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। "ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ" ਟੈਗ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਿਲਮ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਮੁੱਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਤਲੁਜ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, 'ਆਪ', ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।