ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

SAD appreciates NDA govt’s decision to bring Citizen Amendment Bill for clearance in parliament
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ NDA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
-PTCNews