ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
[caption id="attachment_441269" align="aligncenter" width="700"]
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ[/caption]
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
[caption id="attachment_441268" align="aligncenter" width="700"]
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ[/caption]
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਣ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲਫਾ ਫੁਲਕਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
[caption id="attachment_441267" align="aligncenter" width="700"]
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ[/caption]
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝੂੰਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
-PTCNews
