ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਂਲ 135 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟੀਰੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 77 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਰਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 130 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਭੁਲੱਥ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹੌਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਕਮ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਮੌਤਾਂ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਲੱਥ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਪੀਰਿਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਖੁੱਟੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਫੜੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਫੜੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟੀਲਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਪੀਰਿਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਧਰੁਵ ਦਾਹੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤੇੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਲੇ 135 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਖੰਨਾ ਡਿਸਟੀਲਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। -PTCNews
