ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

By Shanker Badra -- November 01, 2019 12:31 pm -- Updated:November 01, 2019 12:32 pm

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪ ਵੱਢ ਲਏ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗਾ।
-PTCNews

  • Share