ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਪਰਨੌਰਫਿਨ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Punjab Health minister Balbir Sidhu , Buprenorphine Tablet Scam , SAD news

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਊਪਰਨੌਰਫਿਨ ਦੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 200 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 83 ਕਰੋੜ ਬਿਊਪਰਨੌਰਫਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਕੋਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਆਨਲਾਇਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਬਿਊਪਰਨੌਰਫਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਰਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

-PTC News