ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ:ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ।ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੁਤੂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ। -PTCNews
