ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ   

By Shanker Badra - March 25, 2021 4:03 pm

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ  ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ?

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ?ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਹੁਣ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-PTCNews

adv-img
adv-img