ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

SAD

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉੁਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 5 , ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ।

ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ 1950 ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

-PTC News