ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਮੀਂਹ ਤੇ ਠੰਡ ‘ਚ ਠਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ DSGMC ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਣਾਇਆ ‘ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ’
ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮ ਸੁੱਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਖਦੇਵ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ,ਮਾਘੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਐਮ ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
