ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ SC ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਉਹ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਰੱਹਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
