ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ:ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1104 ਮਿਤੀ 30-09-2017 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਗ-ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਗਵਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। -PTCNews
