ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਤੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਐਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਰਜੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੁੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੁੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਾਣੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਗੀਤ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ’ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੁੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੁੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 75 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
-PTC News
