ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
Shiromani Akali Dal urges sec to convene all party meeting:
ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।
Shiromani Akali Dal urges sec to convene all party meeting: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ- ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਂਹੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੰ 17 /ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦਲ/2018 ਮਿਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ, 2018
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਸੈਕਟਰ-17, ਚੰਡੀਗੜ•।
ਵਿਸ਼ਾ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ :-
1. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ 24 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਲਾਨ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
2. ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
3. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
4. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਨੋ-ਡਿਊਜ'' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨੋ-ਡਿਊਜ'' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
5. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
6. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
7. ਅਬਜਰਵਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਬਜਰਵਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
8. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੁਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡਿਉਗ੍ਰਾਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
9. ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਪਾਸੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੁਹਤੇ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੂਥਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹਨ।
10. ਡਿਊੁਟੀ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਉੂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੰਤਤਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ,
ਹਿਤੂ
ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ)
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ।
—PTC News
