Advertisment

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

author-image
Riya Bawa
Updated On
New Update
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Advertisment
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ।
Advertisment
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।   ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲ 1 ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦਾ ਟਰਨ ਓਵਰ 30 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ (ਅਮਨ ਢੱਲ) ਅਤੇ ਆਨੰਤ ਵਾਈਨਜ਼ (ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲ 2 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲ 1 ਹੋਲਵੇਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੰਸ ਨਿਯਮ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
Advertisment
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ SukhbirSinghBadal ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸੌਦਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। publive-image -PTC News-
shiromani-akali-dal punjabi-news sukhbir-badal governer meeting excise-policy punjab-liquor-scam
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment