निर्माण कार्यों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं, ढिलाई बरतने वाली एजेंसियों पर लगाया जाएगा जुर्माना: दुष्यंत चौटाला
चंडीगढ़। हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के बड़े प्रोजेक्ट अब स्पीड पकड़ेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इन प्रोजेक्ट्स से जुड़े अधिकारियों और निर्माण करने वाली एजेंसियों की चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में क्लास लगाई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों और प्रोजेक्ट ठेकेदारों को कड़े शब्दों में कहा कि बहानेबाजी नहीं चलेगी, सभी प्रोजेक्ट्स निर्धारित अवधि में पूरे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि धन से संबंधित या अन्य कोई परेशानी है तो तुरंत उन्हें बताएं, परन्तु प्रोजेक्टस में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। उपमुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित अवधि में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो निर्माण कंपनियां और ठेकेदार पैनल्टी देने के लिए तैयार रहें। उन्होंने बैठक में विभाग के 100 करोड़ रूपए से ज्यादा कीमत के 11 प्रोजेक्ट्स की बारिकी से जानकारी ली।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कुंजपुरा-करनाल-कैथल के फोरलेन तथा अन्य सड़कों के निर्माण में हो रही देरी का कारण पूछा तो निर्माण करने वाले ठेकेदार ने बिजली के खंबे न हटाने का कारण बताया। सड़क निर्माता द्वारा बार-बार मांग करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा सड़क के बीच बिजली के खंबे न हटाने को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों की जमकर खिंचाई की और कड़े लहजे में कहा कि सुस्ती बरतने वाले संबंधित अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर लें। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण व इलेक्ट्रीक्लस से जुड़े अधिकारी आपस में आरोप-प्रत्यारोप करने की भी बजाय आपस में तालमेल स्थापित करें।
...लिखित में दो कि प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा होगा
सोनीपत में निर्माणाधीन डा. बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण में हुई देरी को लेकर डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और इससे जुड़े ठेकेदार के रवैये को लेकर खासी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2014 में शुरू हुआ करीबन 133 करोड़ रूपये से अधिक लागत का यह प्रोजेक्ट छह वर्ष में क्यों नहीं पूरा हो पाया जबकि लॉ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तो दो वर्ष में तैयार हो जानी चाहिए थी। इसमें देरी का कारण पूछा तो अधिकारी बगलें झांकने लगे और ठेकेदार भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि बैठक में पूछा कि देरी के लिए अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेवारी अधिकारी व व्यक्ति पर क्या एक्शन लिया, इस सवाल पर बैठक में चारों ओर चुप्पी छा गई। कई बार इस प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए समय अवधि बढ़ाई गई परन्तु इस बार ठेकेदार को और समय देने से डिप्टी सीएम ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि कोविड का बहाना नहीं चलेगा और तय तिथि पर काम पूरा नहीं हुआ तो निर्माण कंपनी पर प्रोजेक्ट की 10 प्रतिशत राशि की पैनल्टी लगेगी। उन्होंने बैठक में ही प्रोजेक्ट का काम निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए लिखित में देने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी को लेकर भी अधिकारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाया। 
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद-ग्रेटर नोएडा रोड पर बन रहे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले यमुना ब्रिज के बनने में देरी का कारण पूछा तो उनको बताया गया कि समय-समय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के कारण कार्य पूरा करने में अड़चन आई है। बैठक में यह भी बताया गया कि चिड़ाव मोड़ से कैथल तक कुंजपुरा-करनाल-कैथल-खनौरी रोड़ को दो-लेन से चार-लेन के तौर पर चौड़ा किया जाएगा, जिसका 21 मार्च 2021 तक कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, करनाल-मेरठ रोड़ को 6-लेन/4-लेन के तौर पर चौड़ा किया जाएगा, इसमें रास्ते में पड़ने वाले पुलों का भी पुनर्निमाण किया जाना है। उपमुख्यमंत्री ने खरक से भिवानी तक 4-लेन रोड़ तथा रोहतक रोड़ से चरखी दादरी रोड़ को जोड़ने वाले भिवानी बाई-पास के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए।
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