राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलता रहेगा: CM खट्टर
चंडीगढ़। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट के बावजूद, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाह जैसे अपरिहार्य व्यय के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अग्रिम जीपीएफ की निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मुख्यमंत्री विभिन्न कर्मचारी संघ, हरियाणा सर्व कर्मचारी महासंघ, हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्य्म एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
कर्मचारियों को सरकार की रीढ़ की हड्डी मानते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 12,316 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम परिणाम, जिसके लिए पहले ही लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में, 68,560 पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और लगभग 5000 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा भरे गए हैं। इसके विपरीत, राज्य में पिछली सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लगभग 80,000 और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग 8000 पदों को भरा गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती नीति अपनाई है जिसके तहत युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं।
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राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलता रहेगा: CM खट्टर[/caption]
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को हर महीने 6000 से 7000 करोड़ रुपये की राशि वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ऋण अदायगी सहित पेंशन के खर्च पर करनी पड़ती है, इसलिए कर्मचारी संघ को संकट के इस समय में कुछ भत्तों को जारी रखने या स्थगित करने सहित उनके खर्चों को कम करने हेतु आगे आना चाहिए और सुझाव देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे। इसके लिए, राज्य सरकार द्वारा अब तक 1.93 करोड़ खाद्य पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, लगभग 16,000 प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री को उनके सुझाव लेने के लिए धन्यवाद दिया और उनकी ज़रूरत के समय में राज्य सरकार को सभी समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।
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