ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗ਼ੈਰ -ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ

Poisonous liquor

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼/ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61 ਤੇ 63 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Illegal wine seized from Mathura | आबकारी विभाग के अभियान में मथुरा से 75 पेटी शराब जब्त | Hindi News,

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।South Africa's alcohol ban has given 'massive boost' to criminal gangs | South Africa | The Guardian

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।