ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ PM ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ PM ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਂੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕਜ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਂਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬੋਨਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਂੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲੂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਕਜ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸੇæਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ਉੱੇਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 215 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ 200 ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -PTCNews
