ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ : BKU ਉਗਰਾਹਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ,ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
[caption id="attachment_465677" align="aligncenter" width="300"]
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ : BKU ਉਗਰਾਹਾਂ[/caption]
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸਰਤ ਹਕੂਮਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
[caption id="attachment_465676" align="aligncenter" width="300"]
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ : BKU ਉਗਰਾਹਾਂ[/caption]
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ -ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਕਸਰਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
[caption id="attachment_465674" align="aligncenter" width="300"]
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ : BKU ਉਗਰਾਹਾਂ[/caption]
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗ ਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਫਰ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਚਮ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-PTCNews
