ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ-ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਨੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਬ੍ਲਿਸਿਟੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ' ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-PTC News
