Advertisment

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ,ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ

author-image
Jagroop Kaur
New Update
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ,ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ
Advertisment
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।Farmers Protest : Supreme court hearing on On Farm Laws And Kisan Andolan
Advertisment
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ|
Either you stay farm laws 2020 or we will do it: SC slams Centreਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ
Advertisment
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖਾਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Farmers Protest : Khet Majdur arrives at Delhi's Singhu border with their families
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਰਾਇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।
-
bku-ugrahan agricultural-laws bku-ugrahan-protest-punjab supreme-court-should-be-rejected joginder-ugrahan
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment