ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
[caption id="attachment_550286" align="aligncenter" width="300"]
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ[/caption]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਈ (ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 12,85,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6,10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
[caption id="attachment_550287" align="aligncenter" width="300"]
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ[/caption]
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ /ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
[caption id="attachment_550282" align="aligncenter" width="300"]
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ[/caption]
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ / ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਣਯ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
[caption id="attachment_550285" align="aligncenter" width="275"]
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ[/caption]
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15,82,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
-PTCNews
