ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ , ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ AIADMK ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

By Shanker Badra -- August 28, 2021 4:09 pm

ਚੇਨਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ , ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ AIADMK ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ , ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ AIADMK ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ , ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ AIADMK ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ , ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ AIADMK ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
-PTCNews

  • Share