ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੇਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਦੂਜੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਿਆ।
ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 178 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੈਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਿੱਧੂ ਉਪਰ ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ 449 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ, ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 178 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 6635 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
