Advertisment

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ

author-image
Ravinder Singh
Updated On
New Update
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ
Advertisment
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ' ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ-2022 ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।
Advertisment
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ" ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਨਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਦ 'ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਪੈਟਰੋਲ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਉਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿੱਥ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 03/10 ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇਗੀ ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ-2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। publive-image -PTC News  
latestnews dharna agitation farmers ptcnews punjabnews punjabgoverment
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment