ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ww.pbindustries.gov.in 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ suggestions.ind@punjab.gov.in 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ‘ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੋਤਾਂ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ) ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ‘ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ’ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹੁਨਰਾਂ 'ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਰਤ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਚੈੱਕਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਵੱਡੇ, ਐਂਕਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ, , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਹੁਨਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ, ਵਿੱਤੀ/ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮੇਤ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ 'ਚ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
-PTC News
