ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ CM ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੇਚ ਦੇਣ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਈ ਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਨ ਆਈ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੌਟਾਂ ’ਤੇ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
-PTC News
