ਪਨਬੱਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ- ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਅੱਜ ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਭੱਗ 8000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮਿਤੀ 21/7/2022 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕੇਵਲ 9100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਲਟਾ ਜ਼ੋ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਕਰੀਆ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 25+30% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ- ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ
ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀਰ ਚੰਦ ਜੀ,ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਬੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਗਗਨ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ )
-PTC News
