ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ,UAPA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ,UAPA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। -PTCNews
