News Ticker

ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

By Jasmeet Singh -- July 09, 2022 3:51 pm

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ; ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਸਥਾਪਨਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਦੈਪੁਰ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰੇ : ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਜਰਾਰੀਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, NCSC ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। NCSC ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 24 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


-PTC News

  • Share