ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ Bad Banking ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 2020 'ਚ ਇਕ ਘਾਤਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 12.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
BAD Banking ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਭਗ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। BAD Banking ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਵਧਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਰੀਕੈਪ ਬਾਂਡਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਕ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਇਕ ਵੈੱਬਿਨਾਰ ਵਿਚ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਬੈਂਕ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
