ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਲੀਟ   

WhatsApp 2021 privacy policy : WhatsApp accounts will be deleted if users don’t accept new privacy policy
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਲੀਟ   

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ (ਪਾਲਿਸੀ )ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ,ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ  

WhatsApp 2021 privacy policy : WhatsApp accounts will be deleted if users don’t accept new privacy policy
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਲੀਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

WhatsApp 2021 privacy policy : WhatsApp accounts will be deleted if users don’t accept new privacy policy
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਲੀਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

WhatsApp 2021 privacy policy : WhatsApp accounts will be deleted if users don’t accept new privacy policy
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਲੀਟ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 8ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-PTCNews