ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 15000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ

By Jasmeet Singh -- June 29, 2022 5:31 pm

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਬੈਟਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਇਹ ਸਭ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਦੇ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ (ਆਈਸੀਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14,000-15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 47ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ।

2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਨੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਓਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ (ਜੀਓਐਮ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਓਐਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਉਲਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਸੀਨੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਉਲਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀਓਐਮ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 1 ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਮਤ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ

ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਉਲਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਜਾਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


-PTC News

  • Share