ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। SC ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 3-ਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ;AGTF ਦਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
-PTC News
