Punjab Budget 2022 Highlights: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ 16% ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 'ਚ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ

Punjab Budget 2022 Highlights : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ (Punjab Budget) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਬਜਟ (Punjab Budget 2022) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈੱਸ ਬਜਟ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ 14% ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ 440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ IAS ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 814 ਤੋਂ 834 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ ਗਵਰਨਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। Punjab Budget 2022 Highlights--- -----ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ। ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ---(12: 50 ਵਜੇ) ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 45 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 61 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। --ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 6,336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 1,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ---ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ): ਅਮਰੂਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ 2,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 24 x 7 ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (12: 46 ਵਜੇ)- ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਂਖਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 3,003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। -ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 6100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2217.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ 4800.66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ/ਚੌੜਾਕਰਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। -ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ---ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,117 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ 2024 ਤੱਕ 'ਸਭ ਲਈ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ (12: 40 ਵਜੇ)-- ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 11.20 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। (12: 37 ਵਜੇ)  ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ: ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। (12: 35 ਵਜੇ) ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 115. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ): ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 12: 30 ਵਜੇ---  ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ: ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਾਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 12: 25 ਵਜੇ---  ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਾ ਲਈ ਰਾਂਖਵਾ--- ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੰਭਕ ਰਾਸੀ 12: 20 ਵਜੇ--- ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਾ ਲਈ 100 ਤੋ ਵੱਧ ਨਵੀਆ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੋਰ ਸ਼ਿਪ ਡਿਲੀਵਰ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾ। ਸਮਰਾਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੈਂਟ ਫਾਰ ਯੋਜਨਾ ....ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੀਜੈਟ ਲਈ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਸ ਡਿਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12: 18 ਵਜੇ---  ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾ ਵਧੀਆ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਆਟਾ ਘਰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ....ਸਕੀਮ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਨਸਪ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪਨਸਪ ਆਪਣੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। 12: 17 ਵਜੇ--- ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ 3163 ਕਰੋੜ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਂਖਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਣਵਰਤੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਵੈਟ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ 2503 ਕਰੋੜਦਾ ਰਾਖਵਾ ਕੀਤਾ ਨੀਤੀਆ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ 12: 15 ਵਜੇ---  (ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12: 13 ਵਜੇ-- ਖੇਤੀਬਾੜੀ (11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। (a)---ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ): ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕੱਦੂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਐਸਆਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ 20% ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (b) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ (c) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਡੀਐਸਆਰ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ( d) ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ): 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ 2 ਫਸਲਾਂ ਭਾਵ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 65 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ---ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ 12: 10 ਵਜੇ- ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ/ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ 12: 09 ਵਜੇ- ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ 75 ਅਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 12: 02 ਵਜੇ-  ਮੁਹੱਲਾ/ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ: ਸਰਕਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਵਰਗ, ਜਾਤ, ਉਮਰ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ "ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘਰ-ਘਰ" ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 20 ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ "ਮੁਹੱਲਾ/ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 12: 00 ਵਜੇ- ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਲਈ 4731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ----- ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ"----ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 4,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ 23.80% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ 11: 58 ਵਜੇ-- ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ---(ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ) ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਗੋਂਵਾਲ, ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 11: 56 ਵਜੇ----- ਨੌਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ-- 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 11: 54 ਵਜੇ--  ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 46.20% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਯੋਗ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11: 53 ਵਜੇ-- ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ: 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 1,231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 1,351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ: ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11: 52 ਵਜੇ-- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਬੀਪੀਐਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11: 50 ਵਜੇ--- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ: ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਦੇ 70% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ 19,176 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3,597 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 11: 48 ਵਜੇ--- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ: ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਥਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 2,728 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 212 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 2,310 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 93 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11: 47 ਵਜੇ--- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅ-1 ਵਿੱਚ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11: 43 ਵਜੇ: (ਸਿੱਖਿਆ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸਕੱਲ ਅੱਪ-ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਖੀਆਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ-ਟਰਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਂਕਣ/ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ; ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ; ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਡੀ/ ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ./ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ./ ਐਨ.ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਬਾਬਲ ਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਮਹਾ ਰਹੇਗਾ। NIC ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11: 42 ਵਜੇ: (ਸਿੱਖਿਆ)----  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਈ 'ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ' ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 11: 40 ਵਜੇ-- (ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 16 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ 57 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 11: 35 ਵਜੇ--ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 5,73,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8.32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਵਾਧਾ 8.90% ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 6,29,834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9.77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਡੀਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 24.83% ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50.63% ਅਤੇ 24.54% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ (2021-22) ਦੇ 45.88 ਕਰੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 44.23% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11: 34 ਵਜੇ-- ਇਸ "ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ" ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 11: 33 ਵਜੇ-- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ, ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਵੇਰੇ 11: 31 ਵਜੇ--  ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਿਰਫ ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੂਨ, 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੀ 14,000 -15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ "ਛੇਤੀ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ" ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 11: 30 ਵਜੇ-- ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ + ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕ੍ਰਾਂਟਾਂ) ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22.85% ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 46.11% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 71.82% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 47.79% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਟ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ, ਵਾਹਨ ਕਰ, ਸਟੈਂਪਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11:29--- ਵਜੇ---  ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਟੈਕਸ ਐਡ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 11:28--- ਵਜੇ--- ਸਾਲ 2022-23 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕੰਤਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11:28--- ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ (ਉ) ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ (ਅ) ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ "ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, (ੲ) ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰੇ 11:27 ਵਜੇ: ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 11:26 ਵਜੇ: ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 11:25 ਵਜੇ: ਕਰਜਾ 2 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 44.23 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਕੇ 11 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2011-12 ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸੀ।2021-2022 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਕੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋ ਸਾਡਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ:  ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋ ਸਾਡਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 11:19 ਵਜੇ: ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਸਵੇਰੇ 11:18 ਵਜੇ)- 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ  20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਚਿੱਠੀਆ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 27 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੇਰਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। -ਹੁਣ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 28 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਭਾਵ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 11:17 ਵਜੇ:  21 ਲੱਖ ਪਾਰ ਸਾਲ ਬਜਤ ਹੋਏਗੀ, 8 ਲੱਖ ਦਰਖਤਾਂ ਕਟਾਈ ਰੁਕੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 11:16 ਵਜੇ-- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚੇਗਾ। ਪੇਪਰ ਲੈੱਸ ਬਜਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ : ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਇਕ -ਇਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11:14 ਵਜੇ : ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 36000 ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11:13 ਵਜੇ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਪ 'ਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ; ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:11 ਵਜੇ : ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਕਿਹਾ - ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 26454 ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਵੇਰੇ 11:10 ਵਜੇ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਵੇਰੇ 11:09 ਵਜੇ-- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਵੇਰੇ 11:08  ਵਜੇ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 11:04 ਵਜੇ- ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜ਼ ਰਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ IOS ਐਪ' ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। -PTC News

Join Whatsapp Channel