ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

anti paper leak bill: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 7.65 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ NEP 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "NEP 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 760 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,293 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।