‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੌਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ : ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦੇ (ਐਕਟ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਚ ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਮਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਵਲ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ-ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਪਚੱਧਾ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਮਸੌਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜਵਾਈ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਵਰਨਾ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨਚਿੱਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
- PTC NEWS
