1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ,ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ,ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ ਟੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ,ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ,ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਓ. ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਨੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-PTCNews