ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 5000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 9898 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6987 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1578 ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 76 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
-PTC News