ਸੰਗਰੂਰ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-
1. ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਮ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ
ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਉਜਾੜਾ ਤੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਤੱਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 7. ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਅਤੇ ਗਰਦੋਰੀ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 8. ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ,ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਤਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਲੰਘੀ ਸਕਿਨ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 10, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
11. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੰਗਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1300 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
12. ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀਆ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ
-PTC News