ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ : ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੇਸ਼ ਝਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਵਾਇਰਸ (ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-PTC News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ