ਸਿਡਨੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕ ਟੌਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਟੌਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਮ ਮੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕ ਟੌਕ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੇਨੀ ਮੈਕ ਐਲਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਿਕ ਟੌਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਕ ਟੌਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੀਨ ਟਿਕ ਟੌਕ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮੌਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕ ਟੌਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ (ByteDance) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਜ਼ (Servers) 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਡਾਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿਕ ਟੌਕ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਬੜੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।