ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਲੋਹੜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜਸ਼ਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਲੋਹੜੀ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਭਾਵ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜਸ਼ਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਲੋਹੜੀ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜਸ਼ਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਲੋਹੜੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜਸ਼ਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣਗੇ ਲੋਹੜੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ "ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ" ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
-PTCNews
