ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜਾ ,ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜਾ ,ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ , ਓਥੇ ਹੀਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆਦਰਵਾਜਾ ,ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆਦਰਵਾਜਾ ,ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ, ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ (ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਜ਼) ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆਦਰਵਾਜਾ ,ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੁਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। "
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
-PTCNews