ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Amid Farmers Protest, Supreme Court asks Centre to submit response on Farm Laws 2020: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦਰਮੁਕ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਣਵ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Amid Farmers Protest, Supreme Court asks Centre to submit response on Farm Laws 2020

-PTCNews