ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 2020 ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ।
*ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
*ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ। *"ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। *‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੋਧ: ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ” ਲਿਖਿਆ ਸੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ।