ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਤੇ ਵਿਕੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1500 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵਿਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਮੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਕੜ ਮਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਗੁਆਰਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਪਸ਼ੂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੱਡਾਰੋੜੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਖੁਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਸਕਣ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ। ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-PTC News