ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ