ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਣਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ !
"ਖਾਲਿਸਤਾਨ" ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਕ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ।
—PTC News